औरंगाबाद : उच्चत्तम कृषी उत्पन्न बाजार समितीत जिन्सी येथील भूखंडावरून गुलकंद, बर्फीचा खेळ, अशा मथळ्याखाली बाजार समितीतील भ्रष्टाचार चव्हाट्यावर आणल्यानंतर एकच खळबळ उडाली. अनेकांनी सांजवार्ता कार्यालयाशी संपर्क साधून या प्रकरणातील अनेक बाबी निदर्शनास आणून दिल्या. जिन्सी येथील कृउबा समितीच्या या भूखंडावर सगळ्यांचाच डोळा असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्याला कारणही तसेच आहे, २०१९ मध्ये या जागा विक्रीचे टेंडर काढले तेव्हा भाजपाच्या ताब्यात कृउबा समिती होती. त्यांचा कार्यकाळ संपल्यानंतर प्रशासक आले. प्रशासकाने खरेदीदाराचे हित साधायच्या हिशेबाने प्रकरण पुढे नेले. २२ जुलै २०२१ ला आघाडी सरकारने प्रशासक मंडळ नेमले. या प्रशासक मंडळानेही मागच्याचीच री ओढत सर्व नियम पायदळी तुडवत नोव्हेंबर २०२१ मध्ये विक्रीखत करून दिले आणि सर्वांनी मिळून भूखंडाचे श्रीखंड केले. 

जिन्सी येथील कृउबा समितीच्या १५,६४५ चौ.मि. जागेसाठी भाजपाच्या ताब्यात असलेल्या तत्कालीन संचालक मंडळाने १७ मे २०१९ ला घेतलेल्या मासिक सभेत सदरील जागा मे शोर्य असोसिएशनला विक्री करण्याची निविदा मंजूर केली व तसा ठरावही मंजूर केला. त्यानंतर खरेदीदाराने सात दिवसांत १० टक्के अनामत रक्कम भरणे गरजेचे होते. खरेदीदाराने अनामत रक्कम वेळेत भरली नाही तरी, संचालक मंडळाने सदरील भूखंड खरेदीदाराच्या घशात टाकण्याची प्रक्रिया सुरूच ठेवली.  आपल्या कार्यकाळात हा संपूर्ण व्यवहार व्हावा, यासाठी तत्कालीन संचालक मंडळाने बरेच प्रयत्न केले. पण सदरील जागेबाबत न्यायप्रविष्ठ प्रकरण असल्यामुळे असे घडू शकले नाही. ४ ऑगस्ट २०२० ला राधाकिशन पठाडे व त्याचे सहकारी संचालकांचा कार्यकाळ संपला. तद्नंतर शासनाने जिल्हा उपनिबंधकांना प्रशासक म्हणून नेमले. प्रशासकांनी या टेंडरच्या अनेक अटीची पूर्तता झाली नसतानाही प्रकरण पुढे रेटले. खरेदीदाराकडून १ जानेवारी २०२१ रोजी ५० लाख रुपयांचा भरणा करून घेतला.

विक्रीखत करून देताना संपूर्ण बोलीची रक्कम एकत्रीत घेणे आवश्यक असतानाही खरेदीदाराच्या हितासाठी १९.५ कोटी राहिलेल्या रकमेचे दोन हप्ते पाडून दिले. पहिला हप्ता दिल्यानंतर खरेदीखत करून देण्याचे ठरविले. उर्वरित रकमेसाठी सहा महिन्यांची मुदत दिली. 

 जेव्हा की, टेंडरमधील अट क्रमांक १३ नुसार खरेदीदाराने बोलीची संपूर्ण रक्कम एकदाच विक्रीखत करतेवेळी देणे गरजेचे होते; असे असताना प्रशासकाने टेंडरमधील अटीत बदल करण्याचा धोरणात्मक निर्णय कोणत्या कायद्यान्वये घेतला. हा पण संशोधनाचा विषय आहे. याचीही सखोल चौकशी होणे गरजेचे आहे. अशा प्रकारे प्रशासक व सचिवाने आपल्या कार्यकाळात खरेदीदाराच्या हिताचे काम करून ठेवले होते. 

दरम्यान, २२ जुलै २०२१ ला कृउबा समितीवर १४ जणांचे प्रशासक मंडळ आघाडी सरकारने नेमले. यात जगन्नाथ काळे यांची मुख्य प्रसासक म्हणून नियुक्ती केली. खरे पाहता, आघाडी सरकारच्या प्रशासक मंडळाने मागील संचालक मंडळाचा गैरकारभार बाहेर काढणे अपेक्षित होते. 

भूखंडाच्या श्रीखंडात प्रशासक मंडळही अडकले 

प्रशासक यांनी जिन्सी येथील भूखंडाच्या विक्रीबद्दल आधीच कुरण तयार करून ठेवले होते. आता प्रश्न होता तो फक्त भूखंडाची विक्री खताबद्दल. बोली लावणार्‍या खरेदीदाराने याही प्रशासकीय संचालक मंडळाला आपल्या जाळ्यात ओढले. टेंडरमधील अनेक अटीची पूर्तता झालेली नव्हती. तसेच जागा विक्रीची २१.७५ कोटी संपूर्ण रक्कम कृउबा समितीला एकत्रीत मिळत नसतानाही खरेदीदाराला विक्रीखत करून दिले.